सेना - ठाकरे संघर्ष, सुप्रीम कोर्ट आणि हरिश साळवे ! भाग २

सेना - ठाकरे संघर्ष, सुप्रीम कोर्ट आणि हरिश साळवे ! भाग २ 

वास्तविक पाहता ज्या दिवशी उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला, तिथेच कायद्याच्या सर्व वाटा बंद होतात. पण सिब्बल आणि सिंघवी यांनी अश्या अनेक केसेस लढल्यात आणि हरल्यात, ज्यामधे मुळात मुद्दाच नव्हता आणि तो नसताना सुद्धा केसेस भावनेच्या ओघात मांडून, न्यायालयाला भावनिक साद घालून, न्यायालयात दाद मागण्यायोग्य नसलेल्या मुद्द्यांवर भावनिक किस पाडत बसतात. इथेही त्यांनी तब्बल साडेसहा दिवस निव्वळ न्यायालयाच्या कृपेने, आपल्या मुद्द्यात असलेली क्षीण शक्ती, फुकाची बकबक करून आणि उगाच बरळत, वेळ काढण्याचं काम केलं. 

त्यानंतर शिंदे यांच्या वतीने उभ्या केलेल्या फौजेत असलेल्या जेठमलानी, कौल, मनिंदर सिंह आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ श्री हरिश साळवे या चार जणांना मिळून फक्त अडीच दिवस देण्यात आले. बहुधा इतक्या कमी वेळेत, प्रतीपक्ष आपली बाजू कशी मांडेल, अशी शंका माझ्या मनाला चाटून गेली. पण जवळजवळ दीड दिवस कौल यांनी आपल्या वयाचा विचार सोडून, छान युक्तिवाद केला. पण खरी मजा अजून आलीच नव्हती आणि हरिश साळवी यांनी लंडन वरून युक्तिवाद सुरू केला आणि कोहलीच्या फलंदाजी प्रमाणे, त्यांनी श्टकार आणि चौकार मारायला सुरुवात केली.  

त्यांनी अत्यंत कडक शब्दात सर्वात प्रथम, wild speculative assumption अर्थात हवेतील शक्यता, या विषयातील हवा काढून घेताना सांगितल की, हे घडल असत तर हे झालं असतं किंवा हे झालं नाही म्हणून हे झालं. या म्हणण्याला किंवा मुद्द्याला काही अर्थ नाही. मुळातच जर सोळा सदस्य अपात्र झाले असते तर ठाकरे सरकार तरले असते, हाच एक भ्रम आहे. 

कारण ठाकरे यांनी राजीनामा दिला, हे वास्तव आहे आणि जे घडल आहे, त्यानंतर इतर कोणत्याही शक्यतेचा विचार सुद्धा करणं हे अत्यंत धोकदायक व अनावश्यक आहे.मुळातच न्यायालय ही काय घडू शकलं असतं यापेक्षा, काय घडलं यावर आधारित गोष्टी पाहतात आणि पाहिल्या पाहिजेत. न्यायालय ही शक्यतेचा खेळ अजमावण्याची जागाच नाही. कमर्शियल भाषेत ज्याला जर तरची भाषा म्हणतात (but for test), त्या वर चालण्याचां आग्रह फिर्यादी पक्ष करत आहे. 

न्यायालयाने ते कटाक्षाने याआधी टाळले आहे आणि आतासुद्धा टाळले पाहिजे. जरतर चां विचार केलाच तर असं का म्हणता येणार नाही की, शिंदे यांच्या विश्वास ठरावावेळी माविआचे १३ सदस्य गैरहजर होते, मग कदाचित ठाकरे यांच्या ठरावावेळीदेखील, कदाचित असेच किंवा याहून अधिक आमदार गैरहजर राहीलेही असते. You never know and we cant guess what would have happened on that momentous day. (वास्तविक आकडा १३ पेक्षा जास्त होता पण हाच आकडा दोन तीन वेळा साळवे यांनी उच्चारला)

परवा हरिश साळवे यांनी एक महत्वाचा मुद्दा बोम्मई केस संदर्भात मुद्दा मांडताना स्पष्ट म्हणाले की, या निकाला तील परिच्छेद क्रमांक ३९६ मधे न्यायाधीशांनी स्पष्ट म्हटल आहे की सन्माननीय सभापती आपण सदस्य मोजून ठरवू शकत नाही आणि राज्यपाल महोदय आपण डोकी मोजून बहुमत ठरवता कामा नये. म्हणून सदन किंवा सभागृह हेच याचा निर्णय घेण्याचं सर्वात योग्य ठिकाण आहे. 

मला वाटतं की या एका मुद्याने साळवे यांनी प्रतीपक्ष, न्यायदान, आणि आपल्या बाजूचे वकील सुद्धा, यांना एकजात फटकारल आहे. कारण जो अधिकार घटनेने फक्त आणि फक्त सदनाला दिला आहे आणि या व्यति रिक्त कुणालाही तो नाही, त्याचप्रमाणे न्यायालयाच्या अनेक निकालात, राज्यपाल आणि सभापती याना फटकारून, अनेक निकालात ही बाब कायम अधोरेखित करण्यात आलेली आहे. तरीही त्यावर प्रतिपक्ष आणि या बाजूचे वकील सुद्धा speculative assumption वर गणितं मांडत आहेत, युक्तिवाद करत आहेत आणि असं assumption न्यायालयाकडून करवून घ्यायच्या विचारात आहेत. 

जे सर्वथा गैर आणि बेकायदेशीर आहे. ही बाब न्याया लयाच्या सुद्धा डोळयात अंजन घालणारी आहे, असं मला वाटतं. कारण साळवे यांनी स्पष्ट म्हटलं की जो अधिकार सभापती, राज्यपाल याना नाही, ते काम आता फिर्यादी वकील, न्यायालयाकडून, करवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मला वाटतं की यानंतर अजून स्पष्टपणे न्याया लयाला आणि प्रतीपक्षाला सुद्धा सांगायची गरज नाही.

नबम राबिया केस चां संदर्भ देऊन पुढे साळवे यांनी एक महत्वाचा मुद्दा मांडला की,सभापतीच्या विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आल्यावर सभापतींनी काम करू नये असं कुठेही न्यायालयाने म्हटल नाही. पण असा प्रस्ताव आल्यावर, सभापतींनी 10 व्या अनुसूचीतील अपात्रतेच्या अर्जावर पुढे जाणं, हे त्यांच्या पदाचा खूप मोठा दुरुपयोग आहे. Nabam Rabia case does not bind speaker to work but its abusive on the part of speaker to go ahead and decide about disqualification applications. 

म्हणजे काय तर, सभापती बाकीची काम करूच शकतात पण त्यांनी अपात्रतेच्या अर्जावर विचार करण त्या पदाचा अपमान होईल. थोडक्यात साळवे यांनी, उपसभापती झिरवळ, ठाकरे, सोळा सदस्यांच्या अपात्रतेचा विषय, राज्यपालांची कृती, शिंदे यांचा शपथविधी आणि त्यांचा विश्वास दर्शक ठराव, असे सर्वच्या सर्व मुद्दे, आक्रमकतेने, कमीतकमी शब्दात, खोडून काढले आणि शिंदे यांची बाजू खूप भक्कम केली आहे.

इतका आक्रमक, तरीही सौम्य शब्दात,पण न्यायालयाला सुद्धा प्रसंगी पिंजऱ्यात उभं करून आणि फिर्यादी पक्षाला बचावाची कोणतीही वाट शिल्लक न ठेवता आणि न्यायालयाला सुद्धा झाडत, चुचकारत व प्रसंगी सुनावत, सुंदररित्या, शिंदे सरकारची बाजू ठामपणे माडली.

आता होळीच्या सुट्टीनंतर १४ मार्चला हा खटला पुन्हा सुरू होईल. पहिल्याच सत्रात आधी साळवे आपला युक्तिवाद पूर्ण करतील. नंतर कौल, जेठमलानी, मनींदर सिंग, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडतील. त्यानंतर सिब्बल पुन्हा एकदा बाजू मांडून केसमध्ये युक्तिवाद संपेल.

पण माझ्या मते, साळवे यांच्या युक्तिवादानंतर केसचा निकाल काय लागू शकेल याचा अंदाज येतो आहे. पण खंडपीठ काय निर्णय देईल व देऊ शकेल याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. 

©® संकल्पना आणि लेखन : प्रसन्न आठवले

9049353809 व्हॉट्सॲप

9960762179

०५/०३/२०२३

१२:२५ AM