सेना - ठाकरे संघर्ष, सुप्रीम कोर्ट आणि हरिश साळवे ! भाग १

सेना - ठाकरे संघर्ष, सुप्रीम कोर्ट आणि हरिश साळवे ! भाग १

गेले काही दिवस सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्रातील high voltage drama, यावर सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीचं थेट प्रक्षेपण सुप्रीम कोर्टातून सुरू असतं आणि ऑफिस काम करता करता ते ऐकण्याचा आनंद मिळत आहे. त्याचसोबत या खटल्याचं कामकाज, प्रगती आणि निकाल कोणकोणत्या निकषांवर लागण्याची शक्यता आहे, ते सुद्धा लक्षात येतय. 

यामधे काल दिनांक २ मार्च, २०२३ ला दुपारी साधारण 

३ ते ४ या वेळात जगप्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ आणि खऱ्या अर्थाने ज्यांना कायदे पंडित नक्कीच म्हणता येईल, असे श्री हरिश साळवे, यांचा युक्तिवाद झाला. साळवे साहेब प्रत्यक्ष स्वतःच्या लंडन मधील आपल्या ऑफिसमधून ऑनलाईन युक्तिवाद करत होते. एखादा ज्ञानसमृद्ध, अठरा पुराणं, शास्त्र,वेदांत यांनी संपन्न प्रवचनकार यांच्या कडून वेदांचं शास्त्रांचे रसपान करण्यात जो आनंद प्राप्त होतो, तोच किंवा तसाच आनंद श्री साळवे याना ऐकताना प्राप्त झाला. 

मन तृप्ती आणि अतृप्तीच्या लाटेत एकाचवेळी डोलत होतं. मुळात अत्यंत सौम्य शब्दात, शांत आविर्भावात आणि आपल्या प्रगल्भतेच्याच प्रमाणात असलेल्या धीरगंभीर बोलण्यातून त्यांनी कायदा, न्यायव्यवस्था आणि राजकीय व्यवस्था यावर अत्यंत योग्य पण चपखल भाषेत त्यांनी आपल्या आशिलांची बाजू योग्यपणे मांडली. या लेखासाठी तो व्हिडिओ मी कालपासून आतापर्यंत सात ते आठ वेळा बारकाईने पाहिला 

त्यांच्या एकूण युक्तिवादाला खालील काही मुद्यांवर विश्लेषित करता येईल. 

१ Political immorality अर्थात राजकीय नैतिकता.

कपिल सिब्बल आणि संघवी यांनी विशेष करून या नैतिकतेच्या मुद्द्याला अधिक भडकपणे, भावनिकरित्या कोर्टाला साद घालत जवळजवळ सहा ते साडेसहा दिवस मिळालेल्या वेळेत, मुद्दाम भर देत मांडलं आणि भावनिक मुद्द्यावर सांगण्याचा प्रयत्न केला की आमचा आशिल अर्थात ठाकरे किती निरागस आहेत. . 

याचा समाचार घेताना साळवे यांनी खुद्द न्यायव्यवस्था आणि राजकीय इतिहास उधृत करून त्याचा अत्यंत तिखट शब्दात उच्चार करून, त्यांनी न्यायव्यवस्थेलाच पिंजऱ्यात उभं करून, न्यायाधीशांची कुचंबणा केली. त्यांनी प्रत्यक्ष खंडपीठाला विचारणा केली की, 

कितीतरी, भ्रष्ट नेते, खुनी, गुन्हेगार, ज्यांच्यावर खटले वर्षानुवर्षे चालू आहेत, ते सदनाचे सदस्य आहेत आणि नियमाप्रमाणे निकाल लागत नाही, तोपर्यंत त्याला गुन्हेगार म्हणता येत नाही. त्यामुळे त्यांची खासदार व आमदारकी शाबूत राहते. वर अश्या व्यक्ती निवडूनसुद्धा येतात. अप्रत्यक्षपणे त्यांनी न्यायालयाला चिमटा घेत सांगितल की, माझे अशिल नक्कीच त्या प्रकारचे गुन्हेगार नाहीत आणि गुन्हेगारां वरील प्रलंबित खटले पूर्ण करण्यात न्यायालय कशी, अनेक अर्थाने जबाबदार आहे. 

२. माविआ सरकारची समाप्ती 

मुळात काही आमदारांनी आघाडीत सेनेने राहू नये यासाठी उचललेलं पाऊल, त्यांनी उपसभापती सह राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रामुळे राज्यपालांना सरकार च्या अस्तित्वाबद्दल शंका निर्माण झाली होती. म्हणून त्यांनी ठाकरे सरकारला, विश्वास मत पारित करण्यासाठी विधानसभेच जे सत्र बोलावलं यात काही गैर नाही. कारण त्यांना संदिग्ध परिस्थिती वाटली की, त्याची खातरजमा करून घेण्याची, घटनादत्त जबाबदारी आणि अधिकार दोन्ही त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेली कृती योग्य आहे. 

मूळ मुद्द्यातील सोळा सदस्यांचा अपात्रतेचा प्रलंबित मुद्दा आणि राज्यपाल यांची कृती यांचा संबंध जोडता येणार नाही. कारण जरी ते सदस्य अपात्र ठरले असते, तरीही ठाकरे सरकार तरू शकत होतं. पण तरीही ठाकरे यांनी राजीनामा दिला. याचं खरं कारण शिंदे यांच्या विश्वास ठरावात मिळतं. 

कारण शिंदे सरकार ठरावात माविआ आघाडीचे १३ सदस्य मतदानाच्या वेळी, वेगवेगळी कारणं देऊन गैरहजर होते. म्हणजेच त्यांच्यात सुद्धा असंतोष होता असं म्हणता येणार नाही का. तर तसं यासाठी म्हणायला वाव आहे की, स्वतः ठाकरे हे जाणत होते किंवा असावेत, म्हणूनच त्यांनी न्यायालयाची स्थगिती न मिळण्याच्या निर्णयाच्या अर्ध्या तासात, विधानसभेला सामोरे न जाताच, राजीनामा दिला.  

वास्तविक खेळ तिथेच संपला होता आणि अश्या स्थितीत रिकाम्या झालेल्या मुख्यमंत्री पदावर स्थिर आणि योग्य संख्येचं पाठिंबा किंवा पाठबळ असणारं सरकार बसवणं, ही त्यांची घटनादत्त जबाबदारी होती म्हणून, राज्यपालांनी नवीन सरकारला पाचारण करून, शपथ दिली. 

त्यानंतर सोळा सदस्यांचे अपात्रता प्रकरण प्रलंबित आहे म्हणून राज्यपाल या खटल्याच्या निकालाची वाट पहात, विश्वास ठराव न घेता, सरकार कसं चालू देणार. अश्या परिस्थितीत ते जास्त स्फोटक ठरलं असतं. म्हणूनच त्यांनी नवीन सरकारला विश्वास ठराव संमत करून घेण्याचा आदेश दिला. 

लेख दीर्घ होत आहे, म्हणून दुसरा भाग उद्या. 

क्रमशः

©® संकल्पना आणि लेखन: प्रसन्न आठवले

9049353809

9960762179

०३/०३/२०२३

२२:३७