गुपकर गँगमागची एक कारणमीमांसा !!!

गुपकर गँगमागची एक कारणमीमांसा !!! 

The Jammu & Kashmir State Land (Vesting of Ownership to the Occupants) Act, 2001 अर्थात रोशनी ऍक्ट हा कायदा गव्हर्नर जनरल सर्वश्री मनोज सिन्हाजी यांनी, नुकताच,  ऑक्टोबर 2020 मध्ये आलेल्या High Court ऑर्डर नन्तर, पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द ठरवला आहे. या आदेशामध्ये म्हटल्याप्रमाणे कोणत्याही उच्चपदस्थ वा मंत्रीपदावरील तत्कालीन राजकारण्याला सोडण्यात येणार नाही. ज्याप्रकारे फारूख, उमर आणि मेहबूबा यांना नजरकैदेत ठेवलं होतं त्यावरून हा आदेश, कठोरपणे,  राबवण्यात येईल, हा विश्वास आहे. 

जम्मू काश्मीर मधील या 25,000 करोडच्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर झाला. आता या निकालामुळे हे सर्व प्रकरण सी बी आय कडे कोर्ट देखरेखीखाली सुपूर्द करण्यात आलंय. या निकालाला पूर्ण स्वरूप देण्यासाठी गव्हर्नर जनरल साहेबांनी मुख्य सचिवांना आदेश देऊन या अनधिकृत ताब्यातील सर्व जमीन ताबाधारकांना हुसकावून सहा महिन्यांच्या आत सरकारी ताब्यात घेण्याचे  आदेश द्यायला लावलेत.

परंतु या षडयंत्राअंतर्गत 20 लाख कनाल, (उत्तरेत जागा मोजण्याची पद्धत. एक कनाल म्हणजे अदमासे 4500 sq ft. म्हणजे यावरून अंदाज येईल की एकंदर किती एकर वा हेक्टर जमीन लाटण्यात आली),  जमीन अनधिकृत ताबाधारकांना वाटून टाकण्यात आली. या अनधिकृत ताबाधारकांमध्ये रोहींग्या व बांग्लादेशी मुस्लिमांचादेखील समावेश आहे. म्हणजेच सत्तेसाठी जम्मूमधील आपले मतदार वाढवण्याचा अंतःस्थ हेतू वा  उद्देशदेखील या योजनेअंतर्गत ठरवण्यात आला होता. 

2001 मध्ये फारुख अब्दुला सरकारने आणलेल्या कायद्याचा फायदा सुरवातीला 1990 पूर्वीच्या अनधिकृत ताबा असलेल्या ताबाधारकांना मिळणार होता. त्यांनंतर 2004 मध्ये मेहबूबा यांनी तो 2004 पर्यंतच्या आणि 2007 मध्ये गुलाम नबी आझाद यांनी 2007 पर्यंतच्या ताबाधारकांना  याचा फायदा मिळेल असा बदल सदरच्या रोशनी ऍक्ट मध्ये केला.

या कायद्याचं सूत्र असं होतं की एखाद्याच्या ताब्यातील अनधिकृत जागेसाठी वीज जोडणी देण्यासाठी त्याने अर्ज करायचा आणि त्या नावाखाली नाममात्र 101 रुपये कागदोपत्री घेऊन सदर जमीन अनधिकृत ताबा धारकांच्या नावावर करण्यात येत असे. परंतु या छत्रीखाली लाखो हेक्टर जमीन राजकारणी, अधिकारी, प्रस्थापित जमीनदार धंदेवाल्याना बेनामी देण्यात आली. 

या योजनेअंतर्गत जमिनी वाटल्या गेल्याच, पण 25,000 करोडच्या जागी फक्त 76 करोड जमा झाले. असा हा दुहेरी घोटाळा, कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या 2011 आणि 2014 सालच्या दोन केसेसमध्ये, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे, बाहेर आलाय. आता हे प्रकरण सी बी आय कडे देण्यात आलंय. पण गव्हर्नर जनरल यांनी ही सर्व जमीन सरकारच्या नावावर सहा महिन्यात करण्याचे दिलेले आदेश यातील त्यावेळच्या उच्चपदस्थ आणि सरकारचा यातील सहभाग स्पष्ट करतो. 

म्हणजे यातून या प्रकरणाची व्याप्ती आणि गंभीरता लक्षात येईल. त्याचप्रमाणे यात हेदेखील सिद्ध होईल की, हा भ्रष्टाचार फक्त सरकारी जमिनींपुरताच मर्यादित आहे की, 1990 मधल्या हुसकावून लावलेल्या काश्मिरी पंडितांच्या  जमिनीदेखील यात लाटण्यात व वाटण्यात आल्यात आणि असतील तर किती, याचा देखील छडा लागावा. 

आणि सकृतदर्शनी हा एकच घोटाळा वर आला असला तरी अजून कित्येक घोटाळे 370 च्या छायाछत्राखाली करण्यात आलेत, ते काळाच्या ओघात हळू हळू बाहेर येतील. आज 70 वर्ष केंद्राकडून आलेल्या लाखो करोड रुपयांचा घोटाळा आहेच. कदाचित अशी आपली अजून काही प्रकरणं बाहेर येऊ नयेत म्हणूनसुद्धा गुपकर गँग स्थापून आपली अंडी पिल्ली वाचवायचा मार्ग म्हणजे 370 ची वापसी असा उद्देश ठेवून गँग कामाला लागली असेल. 

या फारूक अब्दुल्लासारख्या 370 च्या समर्थकांची मजल इथपर्यंत गेली आहे की, प्रसंगी या देशाच्या परमशत्रूची म्हणजेच चीनची मदत घेऊ, पण 370 पुन्हा आणू अशी दर्पोक्तीदेखील त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे काश्मिरातील 370 समर्थकांना व गटांना सुद्धा या गुपकर गँगमध्ये सामील करू आणि या सर्वांच्या मदतीने 370 पुन्हा आणू ही भाषा, राज्याचा मुख्यमंत्री व केंद्रात मंत्री राहीलेल्या फारुख अब्दुल्लाची आहे. 

म्हणजे आज वर्षानुवर्षे केंद्राकडून येणारा सर्व पैसे खाऊन पचवून, वर या जमीन घोटाळ्यासारखी कित्येक प्रकरणं दडपून, वर आमची चौकशी कोणी करता कामा नये. त्यासाठी प्रसंगी शत्रूची, मदत सुद्धा घेऊ ही भाषा एखाद्या राष्ट्रप्रेमी नेत्याची असूच शकत नाही.  असा नेता आयुष्यभर कैदेत वा नजरकैदेतच राहिला पाहिजे. कारण बाहेर येताच या माणसाने हे उद्योग सुरू केले आणि त्यामध्ये काँग्रेस देखील सामील आहे, म्हणजे काँग्रेसची उरली सुरली इज्जत देखील संपली.

अर्थात त्यांचे सर्व अंदाज, आडाखे आणि कारवाया नेसनाबूत करायला एक मजबूत राष्ट्रप्रेमी पंतप्रधान गृहमंत्री यांसह बहुमतातील भाजपा सरकार आणि एन डी ए तत्पर आहेच. आणि 370 परत आणण्याची हिम्मत कोणाच्यात नाही. कारण मोडिजीचं सर्वात उत्तम राष्ट्रहिताचं कार्य म्हणजे 370 आणि 35A रद्द होणं. 

त्यामुळे गुपकर गॅंगचा तीव्र निषेध !!! 

©® माहिती संकलन, संकल्पना आणि लेखन : प्रसन्न आठवले.

२०/११/२०२०