UN सुरक्षा परिषद, स्थायी सदस्यत्व आणि इतिहासात भारताने गमावलेली संधी !!

UN सुरक्षा परिषद, स्थायी सदस्यत्व आणि इतिहासात भारताने गमावलेली संधी !!

हा विषय अनेक वेळा चर्चेला येतो , अर्थवट माहितीवर काहीतरी वाचायला मिळत कि, भारताला आलेली संधी भारताने गमावली आणि ती चीनला दिली.  म्हणून या विषयात पडलो आणि काही माहिती गोळा करून एका लेखाच्या माध्यमातून आपल्या समोर मांडतोय. घडलेल्या घटना शक्यतो तश्याच मांडण्याचा प्रयत्न केलाय. काढलेला निष्कर्ष हा त्यावेळची जी माहिती उपलब्ध आहे त्यावर आधारित आहे. हि माहिती ६० रे ७० वर्षांपूर्वीची असल्यामुळे फार पूर्वीची नाही आणि त्याचे बरेचसे पुरावे मिळू शकतात, कोणाला शोधायचे असतील तर मिळू शकतील. असो 

मूळ विषयाकडे वळण्याआधी UN बद्दल थोडं सांगतो. United Nations  अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ याची स्थापना १९४५ ला दुसरं महायुद्ध संपल्यावर झाली.  २४ ऑक्टोबर, १९४५ या दिवशी अधिकृतपणे UN ची स्थापना झाली. दुसऱ्या महायुद्धातील जेते देश म्हणजे ज्यांनी हे युद्ध जिंकलं ते मुख्य पाच देश अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, संयुक्त रशिया आणि चीन, स्थापनेतील मुख्य भागीदार होते. ज्याला संस्थापक देश म्हणता येईल. चीन हा त्यावेळी चँग कै शेक यांच्या नेतृत्वाखालील Republic of China अर्थात ROC या अधिकृत पक्षाच्या अधिपत्याखाली होता.   चीन हा त्यावेळी संस्थापक सदस्य झाला. कारण दुसर्या महायुद्धातील विजेत्या ५ राष्ट्रांपैकी चीन एक होता. अर्थातच UN तयार करण्यात तोदेखील एक प्रमुख देश होता. त्यामुळे चीन अर्थात रिपब्लिक ऑफ चायनाला अर्थात ROCला व्हेटोचा अधिकार स्थापनेपासूनच प्राप्त झाला. 

दुसऱ्या महायुद्धाच्या आधी चीनमध्ये ROC चं  सरकार आणि कम्युनिस्ट पार्टीच्या नेतृत्वातील पक्ष यांच्या वैमनस्यातून देशपातळीवर यादवी सुरु होती. युद्ध सुरु झाल्यावर हि यादवी  तात्पुरती स्थगित झाली. अर्थातच युद्ध संपताच १९४५ च्या दरम्यान पुन्हा हि यादवी सुरु झाली, ज्यामध्ये १९४९ ला माओच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पार्टीने चीनच्या मुख्य भागावर नियंत्रण मिळवलं आणि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना असं देशाचं नामकरण केलं . रिपब्लिक ऑफ चायना या पक्षाला तैवानसारख्या छोट्याश्या प्रांतावर अधिकार मिळवता आला. नॅशनॅलिस्ट गव्हर्नमेंटचं राज्य फक्त तैवानपुरतच मर्यादित राहिलं. इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे कि, चीनच्या मुख्य भागावर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाचा अधिकार वा वर्चस्व हे कोणत्याही निवडणुकीत नव्हे तर अंतर्गत संघर्षातून अर्थात यादवीतून प्रस्थापित झालं आहे. जो चीन मोदी सरकारच्या काळात बरेच वेळा लोकशाही मूल्यांबाबत बोलत होता त्यांची सत्ता हि अंतर्गत यादवी अर्थात युद्धातून प्रस्थापित झाली आहे. 

UN मधील संघर्षा इथेच खरा सुरु झाला. UN मध्ये रिपब्लिक ऑफ चायनाने स्थापनेच्यावेळी तयार करण्यात आलेल्या मूळ मसुद्यावर सही केलेली असल्यामुळे आणि त्याचं अस्तित्व तैवानसारख्या प्रांतावर असल्यामुळे चीनची UN मधील जागा वा सीट आणि सुरक्षापरिषदेतील कायमस्वरूपी स्थान ROC कडे राहिली. UN मध्ये यावरून सुप्त संघर्ष सुरु झाला. संयुक्त रशियाच्या नेतृत्वाखालील काही देशांनी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना अर्थात कम्युनिस्ट पार्टीच्या नेतृत्वाखालील चीनला हे स्थान देण्यात यावं यासाठी प्रयत्न सुरु केले. कारण त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे चीनच्या मुख्य भागावर त्यांची सत्ता आहे. 

या विरुद्ध रिपब्लिक ऑफ चायनाने अर्थात तैवानमधील सरकारने (जे आजही अधिकृत राष्ट्र म्हणून गणलं जात नाही) २२ राष्ट्रांच्या पाठिंब्यावर आपला हक्क अबाधित राहावा यासाठी अर्ज करून प्रयत्न सुरु केले. इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे , जे माझं निरीक्षण आहे, या वादाचा  १९७१ ला शेवट निकाल लागे पर्यंत हे कायमस्वरूपी स्थान आणि UN मधील सदस्यत्व ROC कडेच होतं.  या १९४९ ते १९७१ च्या दरम्यान त्यांनी एकवेळ आपला व्हेटो वापरला देखील होता. हे नमूद करण्याचं कारण म्हणजे जर कम्युनिस्ट पार्टी चीनमध्ये लोकशाही मार्गाने आली असती तर हे स्थान एकतर नवीन नेतृत्वाला ताबडतोब बहाल करण्यात आलं असतं किंवा निकाल लागे पर्यंत हे स्थान संस्थगित करण्यात आला असतं. 

संयुक्त रशियाच्या या प्रयत्नाला काटशह देण्यासाठी अमेरिकेने १९५० मध्ये नेहरूंना परराष्ट्र सचिवांच्या माध्यमातून ऑफर दिली कि भारताने हे  चीनचं  स्थान घ्यावं आणि सुरक्षामंडळात कायमस्वरूपी सदस्य व्हावं. यावर नेहरूंनी उलट कळवलं कि, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला हे स्थान देण्यात यावं आणि भारत जरी या स्थानासाठी पात्र आहे तरी चीनला डावलून भारताला हे स्थान नको.  खरंतर  इथे नीतिमत्तेचा प्रश्न उद्भवत नाही. कारण चीन हा प्रथमपासून दगा फटका करण्यात वाकबगार आहे. दुसरं, कम्युनिस्ट पार्टीचं राज्य चीनमध्ये लोकशाही मार्गाने नव्हे तर अंतर्गत संघर्षाच्या माध्यमातून पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या माध्यमातून स्थापित झालं होतं . त्यामुळे जिथे मुळातच नीतिमत्ता  सरकार स्थापण्यात नव्हती, तिथे त्यांच्या हक्काचा आवाज नीतिमत्तेच्या नावाखाली नेहरूंना अमेरिकेपुढे मांडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. 

१९५६ पासून याच नवीन चीनने आपले खरे रंग दाखवायला सुरवात केली होती म्हणजेच नेहरूंचा नीतिमत्तेचा फुगा खरंतर ६ वर्षातच फुटायला सुरवात झाली होती. याच चीनसाठी नेहरूंनी भारताला आलेली मोठी संधी नाकारली. यात फारफारतर ते एक सोया म्हणून इतकं करू शकले असते कि, ती जागा संस्थगित ठेवून भारताला सहावं स्थान देण्यात यावं. खरतर असा विचार नेहरूंच्या मनात आला होता. तसं त्यांचं आणि विजयालक्ष्मी पंडित (त्यांची भगिनी) यांच्यात पत्रव्यवहार देखील झाला आहे. कारण विजयालक्ष्मी पंडित त्यावेळी अमेरिकेमध्ये  भारताच्या राजदूत म्हणून कार्यरत होत्या. हि सदस्यत्वाची ऑफर अर्थातच त्यांच्याच माध्यमातून आली होती. त्यासंदर्भात १९५० जून जुलै ऑगस्ट मध्ये अधिकृत पत्रव्यवहार झाला आहे आणि त्यातील नेहरूंच्या मुद्द्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते. कि, UN मध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी  UN च्या मूळ मसुद्यात दुरुस्ती करावी लागेल, जे करणं त्यावेळी नेहरूंना उचित वाटलं नाही. अर्थात का वाटलं नाही याच कारण म्हणजे त्यांचा स्वतःचं  मत प्रथमपासून कम्युनिस्ट चीनच्या बाजूने होतं . या मतात  बदल करणं एकतर त्यांना संयुक्तिक वाटलं नाही किंवा तसा विचार त्यांनी केला नाही आणि ज्यावेळी समजलं कि, आपण चुकलो त्यावेळी १९६२ चं चीन युद्ध होऊन भारताचा मानहानीकारक पराभव झाला होता.  

मुळात एक गोष्ट स्पष्ट कि, कोणताही नेता ज्यावेळी एखाद्या गोष्टीचा विचार करतो, त्यावेळी त्याला स्वतःच्या राष्ट्राचा विचार प्रथम डोक्यात असला पाहिजे वा असावाच. पण मुळात भारतीय संस्कृतीची  अयोग्य प्रतिमा आपण डोक्यात ठेवलेली असल्यामुळे, आपण कायम इतिहासात प्रथम दुसऱ्याचा विचार करत आलो. ज्याला प्रथम छेद देण्याचं काम श्रीकृष्णाने महाभारतात, आर्य चाणक्य यांनी मध्ययुगात आणि छत्रपतींनी अर्वाचीन भारतात केलं. म्हणूनच हे तीन मुख्य द्रष्ट्रे युगपुरुष गणले गेलेत. ज्याचा आता तरी भारताने गांभीर्याने विचार करून आपलं अस्तित्व प्रथम बाकी सर्व नंतर हे धोरण राखावं. मी मेलो तरी चालेल पण मी दुसऱ्याला जगवीन या चुकीच्या धोरणाचा परिपाक म्हणजेच आज उभे असलेले अनेक प्रश्न. असो. 

हि संधी हुकली ती निव्वळ नेहरूंच्या चुकीच्या नितीमुळे आणि नीतिमत्तेच्या कल्पनांमुळे. तरीही यानंतर १९५५ मध्ये परत बुल्गानिन  यांच्या नेतृत्वाखालील  संयुक्त रशियाने पुन्हा एकदा भारताला अर्थात नेहरूंना याबाबत विचारणा केली कि, त्यांना UN सुरक्षापरिषदेत सहावा स्थायी सदस्य म्हणून सदस्यत्व मिळालं तर चालेल का. याबाबत त्यांचं काय मत आहे. नेहरूंनी या बोलण्यावर इतकंच उत्तर दिलं कि, चीनला डावलून आम्हाला सदस्यत्व नको. अर्थात हि गोष्ट त्यांनी जाणूनबुजून दुर्लक्षित केली कि, बुल्गानीन यांनी सहावा सदस्य म्हणून विचारणा केली होती. इतिहासात नोंद आहे कि, यावर नेहरूंनी काहीही भाष्य केलं नाही. हा मुद्दा जाणूनबुजून दुर्लक्षित केला. याच महत्वाचं कारण त्यांचं चीन प्रेम जे तोपर्यंत त्यांच्या डोक्यात भिनलेले होतं . 

आता मुख्य मुद्द्याकडे येऊ. १९५० ची अमेरिकेची आणि १९५५ ची संयुक्त रशियाची ऑफर या दोन ऑफर प्रत्यक्षात उतरण्याचा तो खूप अनुकूल काळ होता. कारण १९७१ पर्यंत चीनची सुरक्षा परिषदेतील जागा ROCच्या नेतृत्वाखाली तैवानकडे होती. ज्यामध्ये त्यांनी या काळात एका प्रकरणात व्हेटो वापरला होता आणि तो मान्य झाला होता. म्हणजेच आपल्या स्थायी समितीतील कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला विरोध होण्याचा प्रश्नच नव्हता. १९६२ नंतर  परिस्थिती अशी आहे कि, आज कोणताही प्रस्ताव जर विचारार्थ आला तर चीन आपला व्हेटो  नक्की वापरणार आणि भारताला कायस्वरूपी सदस्यत्व कधीही मिळू देणार नाही. चीनच्या दगा फटका करण्याच्या स्वभावाची चुणूक लागेचच १९७२ मध्ये दिसली. ज्यावेळी बांग्लादेशच्या मान्यतेचा प्रस्ताव आला त्यावेळी चीनने आपला व्हेटो वापरून हा प्रस्ताव रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. आणि दुर्दैवाने याच चीनच्या समावेशासाठी नेहरूंनी प्रयत्न केलेहोते.  

खरंतर १९५० ते १९६० यावेळी अनुकूल काळात UN सुरक्षा परिषदेत आपला समावेश करून घेणं सहज शक्य झालं असतं . जे आजच्या घडीला दुरापास्त होऊन बसलं आहे आणि याला नेहरूंचं पूर्णपणे जबाबदार आहेत. ज्यांना द्रष्टे नेते म्हणून गणलं जातं , त्यांना आपण ज्याच्याशी गाढ मैत्री करत आहोत, ज्याला स्थायी सदस्यत्व मिळावं म्हणून वकिली करत आहोत तो देश खरंच आपला मित्र होण्यास पात्र आहे का आणि एखाद्या राष्ट्रावर, (जो निर्माण झालाय अंतर्गत संघर्षात विजय मिळवून, म्हणजे ज्याचा मुळातच लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास नाही वा ज्याने लोकशाहीचा मार्ग न अवलंबता सत्ता काबीज केली आहे.) अश्यावर किती विश्वास ठेवायचा. त्यातही १९४९ ज्या वर्षी कम्युनिस्ट पार्टीने सत्ता काबीज केली, त्यावर्षी हंगामी पंतप्रधान म्हणून तेच नेहरू भारतात होते.  म्हणजेच माओ ज्या पद्धतीने सत्तेत आले ते नेहरूंना माहीत होतं . इतिहासातील या चुकीची खूप मोठी किंमत आपण त्यानंतर आतापर्यंत मोजली आहे. अनेक प्रकरणात याच चीनने आपला व्हेटो वापरून भारताला त्रास द्यायचा प्रयत्न केलाय. याच खूप मोठं उदाहरण म्हणजे अजहर मसूद याला दहशतवाडी म्हणून घोषित होऊ न देणं. नेहरूंच्या सर्व चुकांची किमंत देशाने मोजली आणि मोजतोय. 

म्हणूनच आज मोदींच्या प्रत्येक कृतीच्या मागे ठाम उभं राहून त्यांना पाठिंबा देणं गरजेचं आहे ते याच साठी कि, त्याच्या डोक्यात फक्त फक्त आणि फक्त भारत देश हित हेच अग्रणी आहे. याचसाठी हा लेखनप्रपंच. (सोबत UN च्या स्थापनेवेळी सहभागी असलेल्या देशातील प्रमुखांचे २ फोटो जोडले आहेत)

बाकी यातील सर्व माहिती आंतरजालात उपलब्ध आहे. 

माहिती स्रोत : आंतरजाल 

संकलन आणि लेखन : प्रसन्न आठवले 

२१/०६/२०२०

१७:५५