#श्रीकृष्णनीती #भाग४३

राजकारण आणि #श्रीकृष्णनीती #भाग४३

श्री गणेशाय नमः !!! श्रीगुरुवे नमः !!!

VK Krishna Menon भारताचे माजी संरक्षण मंत्री, नेहरूंच्या खास मर्जीतील व्यक्तित्व, UN , USA England इत्यादी सर्व ठिकाणी आपल्या वक्तृत्वामुळे छाप पाडलेले, सध्या फारसे कोणाला परिचित नसलेले, पण पडद्यामागील हालचालीत अत्यन्त वाकबगार असल्यामुळे नेहरूंच्या राजकीय आयुष्यात अत्यंत महत्वाचं स्थान असलेले एक लादले गेलेले नेते होते.  स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काळात इंग्लंडमध्ये लेबर पार्टीचे सदस्य असेलेले मेनन प्रत्यक्ष इंग्लंडमध्येसुद्धा वादळी व्यक्तित्व होते. १९३९सालच्या इंग्लंडमधील सार्वत्रिक निवडणुकीत लेबर पार्टीतर्फे त्यांना निवडणुकीत उमेदवारी देखील मिळणार होती. 

परंतु त्यांच्यावर कॉम्युनिस्ट हस्तक असल्याचा आरोप ठेवून त्यांना पार्टीतून हाकलण्यात आलं होतं. तरीही १९४४ मध्ये पुन्हा पार्टीत घेण्यात आलं होतं. इंग्लंडची गुप्तचर संघटना M १५ हि मेनन यांच्यावर १९३३ पासून लक्ष ठेवून होती. त्यांच्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती आणि पत्रव्यवहार यावर त्यांची बारीक नजर होती. अगदी नेहरूंशी होणारा त्यांचा पत्रव्यवहार देखील तपासण्यात येई. १९४६ साली रशियाचे विदेशमंत्री व्याचेस्लाव मोलोटोव्ह यांच्याशी त्यांच्या पॅरिसमध्ये झालेल्या भेटीमुळे त्यांच्यावरील हा इंग्लंडचा आरोप अधिकच गडद झाला. कदाचित त्यांच्या या भेटीचा नेहरू रशिया आणि चीन यांच्या जवळ येण्यास उपयोग झाला असावा. कारण त्यांची रशियाशी घनिष्ठ मैत्री होती. 

मुळात इंग्लंडमध्ये इकॉनॉमिक्स मध्ये मास्टर ऑफ सायन्स केल्यानंतर इंग्लंडमध्येच राहून त्यांनी स्वतःच कार्य सुरू केलं. लंडन विद्यापीठात अत्यंत हुशार विद्यार्थी म्हणून नावलौकिक मिळवलेले मेनन एक चाणाक्ष व्यक्ती होते. काही काळ त्यांनी इंडियन लीग ही चळवळ भारतीय स्वातंत्र्यासाठी चालवली. जात्याच हुशार असलेले आणि समोरच्या माणसाची नस अचूक ओळखून आपले डावपेच टाकणारे मेनन अल्पावधीतच नेहरूंचा उजवा हात झाले. १९४७ मध्ये नेहरूंच काँग्रेस अध्यक्षपद आणि त्यायोगे भारतचे पंतप्रधान होण्याचा मार्ग सुकर करण्याचं अत्यंत महत्वाचं कार्य मेनन यांनी पार पाडलं.

किंबहुना नेहरूंच्या राजकीय वाटचालीतील अनेक महत्वाचे डावपेच आणि सूत्र हि मेनन यांनीच हलवली असावीत असं एकूण त्यांचं चरित्र वाचलं कि वाटतं . अत्यंत प्रभावी वक्तृत्व, कुशल बुद्धिमत्ता आणि अल्पावधीतच छाप पाडून समोरच्याच्या मनात जागा निर्माण करण्याची हातोटी मेनन यांच्याकडे उपजत होती. त्याच जोरावर त्यांनी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात खूप मानाचं स्थान पटकावलं होतं.  

स्वातंत्र्यानंतर लगेचच मेनन यांना इंग्लंडमध्ये भारतीय उच्चायुक्त म्हणून नेमण्यात आलं.तिथे मेनन यांनी १९५२ पर्यंत काम केलं.याच दरम्यान १९४८ मध्ये स्वतंत्र भारतातील गाजलेलं, पाहिलं भ्रष्ट्राचार प्रकरण अर्थात जीप स्कँडल घडलं आणि त्याचे कर्ता धर्ता अर्थातच मेनन होते. त्यांनी १९४८ मध्ये सैन्यासाठी २००० नूतनीकरण केलेल्या (नवीन नाही)  जीप्सची ऑर्डर ३०० ब्रिटिश पौंड्स प्रति जीप या दराने अँटी मिन्स्टट या ब्रिटिश कंपनीला (ब्रिटनमध्ये उच्चायुक्त असताना) दिली,तेही कोणताही अधिकार वा अधिकाराचं पद नसताना. ज्या ब्रिटिश कंपनीला हि ऑर्डर देण्यात आली तीच भांडवल फक्त ६०५ ब्रिटिश पौंड्स म्हणजेच फक्त रुपये ८०६५/- होतं. या २००० जिप्सच्या खरेदीची संपूर्ण किंमत ६,००,०००/- ब्रिटिश पौंड्स होते अर्थातच रुपये ८० लाख अंदाजे. ही त्यावेळची किंमत आहे.

यातील १,७५,००० ब्रिटिश पौंड्स म्हणजेच रुपये २३ लाख अंदाजे आगाऊ देण्यात आले. या २००० जीप मधील फक्त १०% अर्थात २०० जीप्स तपासल्या जाणार होत्या.  म्हणजेच बाकीच्या १८०० जीप्स न तपासता लष्कराच्या ताफ्यात जमा करण्यात येणार होत्या. पण प्रत्यक्षात फक्त १५५ जीप्स आपल्याला मिळाल्या, त्याही पुन्हा दुरुस्त न करता येण्याच्या स्थितीतील. यात आगाऊ दिलेल्या १,२८,५००/- ब्रिटिश पौंड्स अर्थात रुपये १७ लाख अंदाजे  रकमेचं नुकसान झालं. हे सर्व आकडे १९४८ मधील आहेत. यावर कडी म्हणजे ती ब्रिटिश कंपनी या प्रकरणानंतर गायब झाली,तिचा काहीही पत्ता लागला नाही किंवा त्या कंपनीतर्फे कोणाशीही संपर्क होऊ शकला नाही. 

यानंतर लगेचच १००७ जीपची ऑर्डर ४५८. १ ब्रिटिश पौंड्स प्रति जीप या दारात  एस सी के एजेन्सी या दुसऱ्या ब्रिटिश कंपनीला देण्यात आली. त्यांनी आधीच्या करारात झालेलं नुकसान भरपाई करून द्यायची अट मान्य केली. त्यांना कराराची पूर्ण रक्कम ४,६१,३०७ ब्रिटिश पौंड्स अर्थात रुपये ६१. ४९ लाख अंदाजे आगाऊ देण्यात आली. प्रत्यक्षात यांनी देखील फक्त ४९ जीप्स पुरवल्या आणि नंतर कंपनी गायब झाली. या करारात अंदाजे रुपये ५८.५० लाख नुकसान झालं. म्हणजेच दोन्ही करार मिळून रुपये ७५.६२ लाख नुकसान देशाला सोसावं लागलं, १९४८ साली. बर ही रक्कम कुठे गेली, त्या कंपन्यांचं काय झालं याचा काही पत्ता लावण्यात आला नाही. अर्थातच लष्कराला जिप्स मिळाल्या नाहीत तो भाग वेगळाच. ही आस्था या माणसाची देशाच्या संरक्षणाच्या महत्वाच्या विषयात. 

यातील पहिल्या प्रकरणाबद्दल काँग्रेस कार्यकारिणीत चर्चा झाली. अनंतसायनम अयंगार यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने या प्रकरणाची चौकशी करून आपला अहवाल सादर केला. पण त्या अहवालाला केराची टोपली दाखवत काँग्रेस सचिव गोविंदवल्लभ पंत यांनी ३० सप्टेंबर, १९५५ रोजी जाहीर केलं कि, हे प्रकरण सर्व प्रकारच्या न्यायालयीन चौकशीसाठी बंद करण्यात येत आहे. अर्थातच यामागे नेहरूंचा व्यक्तिगत दबाव होता, हे वेगळं सांगायला नकोच. 

१९४८ च्या या दोन प्रकारानंतर मेनन यांना संयुक्त राष्ट्रात भारताचं प्रतिनिधित्व करण्याचं काम सोपवण्यात आलं. हे प्रतिनिधित्व त्यांनी १९६२ पर्यंत केलं. अर्थातच याला त्यांचे आंतरराष्ट्रीय संबंध कारणीभूत होते. विशेषतः त्यांची रशियाशी असलेली मैत्री लपून राहिली नव्हती. अर्थातच यानंतरच भारत, रशिया आणि चीनच्या जवळ यायला सुरवात झाली. माओच्या सत्तापालटानंतरच्या चीनला सुरक्षा परिषदेत कायम स्वरूपी स्थान मिळावं, यासाठी नेहरूंबरोबर अग्रभागी असणारं दुसरं व्यक्तित्व म्हणजे मेनन. याच कारणासाठी अमेरिकेचा भारतावर विशेष राग १९५० नंतर राहिला.  

पहिलं लोकनियुक्त सरकार स्थापन झालं आणि  मेनन १९५२ला राज्यसभेवर निवडून आले. त्यांची अर्थातच मोठी कामगिरी म्हणजे UN मध्ये २३ व २४ जानेवारी १९५५ ला काश्मीर प्रश्नावर त्यांनी सलग ८ तास केलेलं घणाघाती भाषण. वक्तृत्व हा त्यांचा हातखंडा होता. त्यातील ६ तास २३ जानेवारीला आणि २ तास २४ जानेवारीला त्यांनी सलग भाषण केलं आणि भाषण संपल्यानंतर अर्थातच त्या शारीरिक आणि मानसिक ताणाने ते जागच्या जागी कोसळले. अर्थातच त्यांच्या जमेच्या बाजूतील या गोष्टीमुळे त्यांची काळी कृत्य लपत नाहीत, हे नक्की. 

१९५५ ला ते लोकसभेवर निवडून आले. दुसऱ्या नेहरू सरकार मध्ये अर्थातच १९५७ला त्यांना आधी बिनखात्याचं मंत्रिपद देऊन प्रवेश देण्यात आला, कारण त्याआधी १९५५ ला जीप स्कँडल गुंडाळण्यात येऊन त्यांचा मंत्रिमंडळ प्रवेशाचा मार्ग नेहरूंनी सुकर केला होता. आधी बिनखात्याचे मंत्री करून, नंतर त्यांना संरक्षण हे अत्यंत महत्वाचं खातं प्रदान करण्यात आलं. त्यांनी आल्या आल्या लष्करातील पदोन्नतीची ज्येष्ठवार पद्धत बदलून गुणवत्तेवर आधारित पद्धत सुरु केली. ज्यावर त्याकाळी खूप मतभेत झाले. या पद्धतीच्या निषेधार्थ, त्यावेळचे लष्करप्रमुख जनरल के एस थिमय्या यांनी त्वरित आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. या पद्धतीच्या गुणदोषावर मी भाष्य करू इच्छित नाही. परंतु एक निश्चित कि, या पद्धतीमुळे लष्कराला पदोन्नती व नियुक्ती साथ,  इतर नागरी सेवांसारखं सरकारवर अवलंबून ठेवण्याची मेननकृत एक चाल म्हणता येऊ शकतं. 

संरक्षण मंत्री म्हणून अत्यंत सुमार कामगिरी केलेल्या मेनन यांनी, लष्करी आणि गुप्त वार्ता विभागाकडून १९५५ पासून  वेळोवेळी येणाऱ्या, चीन संबंधातील धोक्याच्या सूचना आणि संदेशांना जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करून नेहरूंच्या हिंदी चिनी भाई भाईची री ओढत देशाला एका महाभयंकर युद्धात लोटलं. मुळात जागतिक नेता होण्याच्या नेहरूंच्या स्वप्नात मेनन स्वतः त्यांना मदत करत होते. याच कारणास्तव त्यांनी इतक्या मोठया आणि जबाबदार पदावर राहूनसुद्धा लष्कराला खूप ढिसाळ पद्धतीने हाताळलं. त्या युद्धाचा परिणाम आपल्या मानहानीकारक पराभवात झाला.याच टिकेवरून ३१ ऑक्टोबर, १९६२ ला नाईलाजास्तव त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. तरीही नेहरूंनी त्यांना बिनखात्याचे मंत्री म्हणून मंत्रिमडळात कायम ठेवलं. 

अश्या या वादग्रस्त आणि अत्यंत वादळी कारकीर्द असलेल्या नेत्याने दोन खूप मोठ्या चुका केल्या एक म्हणजे चीनला संयुक्त राष्ट्रातील सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदसत्व द्यावं हि बाब नेहरूंच्या डोक्यात भरून दिली, त्याचा पाठपुरावा सर्व स्तरावर केला आणि त्या नादात आपल्यासाठी आलेल्या स्थायी सदस्यत्वाच्या संधी वाया घालवल्या. या प्रवासात चीनच्या हालचालींच्या आलेल्या वार्तांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलं अन्यथा आपण खूप आधी सावध झालो असतो. दुसरं लष्कराला कोणत्याही प्रकारच्या सोयी सुविधा मिळतील याकडे लक्ष पुरवलं नाही. लष्कराच्या खरेदीतील भ्रष्ट्राचारात हातभार लावला. जेवढा काळ ते सत्तेत नेहरूंसोबत होते तेवढा काळ ते प्रति नेहरू होते. किंबहुना मेनन हे नेहरूंचा मेंदू होते असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. असो 

पुढील भागात अजून एखादी अशीच बात घेऊन. 

श्रीकृष्णाय नमोनमः !!! हरये नमः !!! योगेश्वराय नमः !!!!

सद्गुरु चरण शिरसावंद्य !!!

क्रमशः

©® संकल्पना व लेखन : प्रसन्न आठवले

भाग त्रेचाळीसावा समाप्त

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री