काश्मीर भाग ४

दुसरा सरदार पटेल अर्थात गृहमंत्री श्री अमितभाई शाह अर्थात मोटाभाई - भाग 4  पुढे

खरतर आज ४था आणि अंतिम भाग करणार होतो. पण काल रात्रीच काश्मीर प्रश्नावर वाचत असताना काही लेख आणि त्या अनुषंगाने माहिती हाती लागली. म्हणून या विषयात तो विषय गुंतलेला असल्यामुळे थोडं विषयांतर होतंय पण ती माहिती देणं मी गरजेचं समजतो. म्हणजे काही गैरसमज वा अपसमज असतीलच तर ते दूर होतील.

काश्मिर हे एक संस्थान होत. ब्रिटिश काळात ते ब्रिटिशांच्या अंमलाखाली होत. स्वातंत्र्याच्या वेळी काश्मीरचे राजे हरिसिंग होते हे सर्वांना ज्ञात असेल. हे स्वतः डोग्रा वंशीय हिंदू होते . अत्यंत बुद्धिमान आणि जनतेसाठी मनात तळमळ असलेले राजे होते. साधारण १९३२ ला त्यावेळच्या काश्मीर संस्थानात, घाटीतील एक मुस्लिम नेता शेख अब्दुल्ला (फारुख अब्दुल्ला यांचे वडील) यांनी महाराज हरिसिंग हटाव मोहीम सुरु केली होती.

या आधी हि मोहीम फक्त काश्मिरातील मुस्लिम लोकांसाठी सुरु करण्यात आली होती. ती साधारण १९३९ ला अधिक तीव्र करण्यात आली आणि पूर्वी जो पक्ष काश्मीर मुस्लिम कॉन्फरेन्स नावाने सुरु केला होता शेख अब्दुल्ला यांनीच, तो १९३९ मध्ये नॅशनल कॉन्फरेन्स नावाने बदलण्यात आला. १९४६ जुन मध्ये अब्दुल्ला यांनी काँग्रेस आंदोलनावरून प्रेरणा घेऊन महाराजा हरिसिंग हटाव धर्तीवर एक आंदोलन उभं केला. उद्देश एकच शेख अब्दुल्ला यांना काश्मीरची सार्वभौम सत्ता हवी होती, येनकेनप्रकारेण.

यात शेख अब्दुल्ला यांना अटक करण्यात आली. त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी नेहरू स्वतः बॅरिस्टर बनून अर्थात शेख यांचे वकील बनून काश्मिरात गेले. हे सर्व त्यांनी काँग्रेस वर्किंग कमिटीचा विरोध असताना सुद्धा केलं. प्रत्यक्ष सरदार पटेल यांना सुद्धा नेहरू यांच्या या शेख अब्दुल्ला यांच्याप्रती असलेल्या सहानुभूती बद्दल आश्चर्य आणि चिंता वाटत होती.

कारण शेख यांचा उद्देश एकच होता तो म्हणजे येन केन प्रकारेण काश्मीरवर कब्जा मिळवायचा अर्थात सत्ता हस्तगत करायची. कारण ते घाटीतील मुस्लिम होते आणि त्याना राजा हरिसिंग यांचं राज्य मान्य नव्हतं, पण काश्मीरची सत्ता हस्तगत करायची होती. त्यांची हि मनीषा सर्वांना माहित होती, अर्थातच नेहरू याना सुद्धा. मध्यप्रांतातील डी पी मिश्र यांना लिहिलेल्या पत्रात, सरदार पटेलांनी आपली नेहरू यांच्या या कृतीबद्दल नाराजी प्रकट केली होती.

त्याच सुमारास जुलै १९४७ मध्ये विभाजनाची घोषणा झाली आणि जी काँग्रेसने स्वीकृत केली होती. त्यानुसार राजा हरिसिंग यांना पाकिस्तान आणि हिंदुस्तान यामध्ये एकाची निवड करण्याचं स्वातंत्र्य होतं . स्वतः लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी राज़ा यांना ते पाकिस्तानात जावेत म्हणून बुद्धिभेद करण्याचा हरप्रकारे प्रयत्न केला.  हरप्रकारे यासाठी कि हे करताना प्रत्यक्ष राजा हरिसिंग यांच्याशी ते स्वतः व राजांचे प्रशासक  यांच्या मार्फत देखील त्यांनी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला.

स्वतः सरदार पटेल यांनी, जे इतर संस्थानांशी देखील चर्चा करत होते, त्यांनी दोन वेगळी पत्र लिहून राजा आणि त्यांचे पंतप्रधान रामचंद्र कॉक यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला कि, काश्मीर राज्याचे हित विनाविलंब भारतात जोडलं जाण्यातच आहे.

महाराजा हरिसिंग याची द्विधा मनःस्थिती झाली होती. ते विचार करत कि, जर पाकिस्तानशी जोडलो गेलो, तर एका सांप्रदायिक व धार्मिक राष्ट्राशी जोडलं गेल्यानंतर माझ्या राज्यातील अल्पसंख्यांक (काश्मिरात त्यावेळी अल्पसंख्याक म्हणजे काश्मिरी पंडित, काश्मिरातील इतर हिंदू आणि लडाखमधील बौद्ध ), यांचं भवितव्य समाप्त होईल. एक राजा म्हणून आपल्या प्रजेबद्दल अत्यन्त संवेदनशील राजा म्हणून हरिसिंग हे ज्ञात होते. म्ह्णूनच आपल्या प्रजेच्या अहिताचा निर्णय कसा काय घ्यायचा याबद्दल ते चिंतीत होते, त्याच बरोबर हे पण सत्य आहे कि, काश्मिरातील बहुसंख्य असलेला मुस्लिम समाज भाषा संस्कृती या दृष्टीने पंजाबी आणि पाकिस्तानी मुस्लिमांहून भिन्न होता. म्हणून त्यांचं हित  व संस्कृती यांचं रक्षण होणं गरजेचं होत.

त्याच   दरम्यान रामचंद्र कॉक यांच्या कार्यपद्धती विशेषतः व्हॉईसरॉय माऊंटबॅटन यांच्याप्रती त्यांच्या पक्षपाती धोरणाबद्दल राजा हरिसिंग यांनी त्यांना जुलै १९४७ मध्ये बरखास्त केलं. इथे एक गोष्ट अजून सांगावीशी वाटते की हे रामचंद्र कॉक जरी हिंदू असले तरीही त्यांची पत्नी ब्रिटिश होती. अर्थातच राजाना  त्याजागी , सरदार पटेल यांच्या मदतीने, पंजाब प्रांताचे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मेहरचंद महाजन यांची मदत मिळाली. काश्मीर विलीनीकरणाच्या प्रश्नावर होत असलेल्या विलंबामुळे जिना यांना काश्मीर हातातून जाणार हा धोका लक्षात आला. त्यांनी टोळीवाल्यांच्या मदतीने, त्यांना काश्मिरात, उत्तर काश्मीर भागातून घुसवून मिळेल तितका काश्मीर हातात घेण्याचं ठरवलं.

भाग ४ समाप्त

© लेखक : प्रसन्न आठवले
१०/०८/२०१९