सुशांत प्रकरण, महाराष्ट्र आणि काँग्रेसची महत्वपूर्ण भूमिका.
संपूर्ण सुशांत प्रकरणात एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे कि, काँग्रेस यावर अजून तरी फार काही बोलत नाहीये. याची दोन कारणं आहेत. एक म्हणजे त्यांचं राजस्थान प्रकरण निस्तरण्यात ते व्यस्त होते. दुसरं म्हणजे महाराष्ट्रातील त्यांची भागीदारी हि निव्वळ दिखाऊ आणि शोकेस मधली आहे. अस माझं स्पष्ट मत आहे. याचं खूप महत्वाचं कारण कि, सेनेची इतिहासातील प्रतिमा, त्या प्रतिमेचा त्यांच्या इतर राज्यातील निवडणुकांवर होऊ शकणारा परिणाम जो त्यांना अजून मोजता येत नाहीये. महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर पहिलीच निवडणूक येईल ती बिहारची. ज्यामध्ये मुस्लिम आणि स्थानिक बिहारी मतांची जातीनिहाय व तत्सम गणती कशी होते यावर त्यांचं बराचसा भविष्य अवलंबून आहे. मुस्लिम मत जेडीयू आणि लालूप्रसाद यांचा पक्ष राजद यातच मुख्य विभागली जातील. नितीशकुमार यांनी पाच वर्ष सत्ता हातात राखतानाच ते पहिल्या दोन सव्वा दोन वर्षातच युती केलेल्या राजद पक्षाशी काडीमोड घेत भाजपाकडे येणं किती गरजेचं होतं हे जनमानसावर बिंबवण्यात यशस्वी झालेत असं गेल्या ३ वर्षातील त्यांच्या निर्विघ्न कारभाराकडे पाहून सकृत दर्शनी तरी वाटतं .
कारण जे घडलं ते त्यावेळचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी आणि त्यांचे बंधू तेजप्रताप यादव अर्थात लालू यादव यांचे दोन्ही चिरंजीव हे भ्रष्टाचाराची पुनरावृत्ती करत असताना त्याचं फक्त अवलोकन करत बसणं नितीशकुमार यांच्या सारख्या कार्यप्रवीण व्यक्तीला असह्य झालं आणि त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेला तडा देणारं होतं. ज्यावरून त्यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला. लगेच भाजपाने त्यांना मदतीचा हात पुढे करत त्यांचं सरकार पुन्हा प्रस्थापित केलंच पण उपमुख्यमंत्रीपद देखील काबीज केलं. गेली जवळ जवळ तीन वर्ष त्यांचं सरकार कोणत्याही बाह्य बेबनावाशिवाय सुरळीत सुरु आहे. हे मेडियामधून कळतच. कारण जर काही कुरबुर असतीच तर भाजपा यात आहे म्हटल्यावर मीडिया गप्प नसतीच बसली. म्हणजे वरकरणीतरी फारसं काही वादात्मक आहे असं वाटत नाही.
त्यामुळे आता तिथे असणारी संभाव्य विरोधी पक्षाची जागा जर वाढवता आली तर काँग्रेसला नक्कीच वाव आहे. किंबहुना तो त्यांचा अजेन्डा नक्कीच असेल. म्हणूनच महाराष्ट्राच्या भागीदारीचा दूरगामी परिणाम त्यांच्या बिहार मधील कामगिरीवर नक्कीच होणार हे ते पण जाणतात. कारण सेनेच्या दगाबाजीच्या वर्तनाला आणि त्याला त्यात साथ देणाऱ्या काँग्रेसला भाजपा निवडणूक प्रचारादरम्यान सोडणार नाही हे नक्की. म्हणूनच त्यांनी या सर्व सुशांत प्रकरणात एक सावध पावित्रा घेतला आहे. कोणतंही उघड वक्तव्य त्यांच्या महाराष्ट्रातील आणि दिल्लीतील नेत्यांनी केलं नाहीये. दुसरी महत्वाची गोष्ट, त्यांचे महाराष्ट्रातील यूपी बिहारचा चेहरा असलेले संजय निरुपम गेल्या आठ महिन्यात पहिल्यापासून आपली नाराजी दाखवत आलेले आहेत. कितीतरी वेळा त्यांनी आपली मनोव्यथा प्रसार माध्यमांना बोलून दाखवली आहे. याचा इथे फार दाखलघेण्याजोगता परिणाम होणार नाही हे तेदेखील जाणतात.
या सुशांत प्रकरणात देखील त्यांनी आपली सरकारवरची नाराजी उघडपणे बोलून दाखवली आहेच. आपल्याच पक्षाचं भागीदारीतील सरकार असताना आणि त्याच सरकारबद्दल नाराजीचा सूर काढताना वा प्रकट करताना, त्यांना महाराष्ट्रातील वा दिल्लीतील कोणत्याही नेत्याने फटकारले वा सुनावले नाहीये. याचा स्पष्ट अर्थ हाच आहे कि, वरून दिसतंय तसं आलबेल आघाडीत नाही हे नक्की. दुसरं असं कि, या नाराजीच्या वक्तव्याचा फायदा काँग्रेसला बिहार मधील निवडणुकीत घेता येईल, निरुपम यांना बिहारमध्ये प्रचारात उतरवून. कारण काँग्रेस रांका आणि सेना यांच्या नादी लागून आपली सत्तर वर्षात कमावलेली वोट बँक गमावणार नाही. निदान जेवढी शिल्लक आहे ती तरी हातातून जाऊ देणार नाही. कारण त्यांना एक गोष्ट पक्की माहित आहे कि, रांका महाराष्ट्राबाहेर फार काही कमावणार नाही आणि सेनेची बाहेर काही बेरीजच नाहीये.
म्हणजे यात प्रतिमा तयार करण्याचं जे काम नितीशकुमार यांनी, केस सी बी आयकडे त्वरेने सोपवून केलंय, त्यापुढे उभं राहून निवडणुकीत काही बोलायचं असेल तर महाराष्ट्रातील हि तटस्थता खूप उपयोगी येणार आहे. कारण तसही पवार साहेबानी त्यांना इथे भविष्यात फार काही स्कोप ठेवलाय असं वाटत नाही.
म्हणूनच महाराष्ट्रात काँग्रेस योग्य वेळी आपले पत्ते उघडे करेल. जरी आज काँग्रेस आघाडीत आलबेल आहे असं वठवलं असेल तरी. या सर्व प्रकरणाचा पडदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर नाही, तर तो उघडणार बिहार निवडणुका जाहीर झाल्या वा त्याचे पडघम वाजायला लागले. कि. तोपर्यंत बघूया काय होतंय. कारण पालघर प्रकरणातसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने आता काम करायला सुरवात केल्ये. एकूणच सध्या माझ्यामते रांका आणि सेना विरुद्ध सावध काँग्रेस असं एकुणंच चित्र तयार होतंय. .
©® लेखन : प्रसन्न आठवले
१४/०८/२०२०
१६:२३
Comments
Post a Comment